Seekho Kamao Yojana

Preparation tips by: Charlie Smith

Dashed Trail
Plus

योजना के प्रमुख घटक

1.

प्रशिक्षण कार्यक्रम

रोजगार के अवसर

3.

2.

सरकारी सहयोग

Dashed Trail
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मध्यप्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार के योग्य बनाना है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को न केवल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, बल्कि उन्हें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

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योजना की पात्रता

आयु सीमा: इस योजना के तहत 18 से  29 वर्ष तक के युवा आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता: 12वीं/आईटीआई उत्तीर्ण या उससे उच्च हो। आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग के युवाओं को प्राथमिकता दी जाती है। योजना के स्थानीय निवासी: मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी हो

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प्रदेश के ऐसे औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जिनके पास PAN और GST पंजीयन है, पात्र हो सकते हैं। – यह योजना समस्‍त श्रेणी के निजी प्रतिष्ठानों पर लागू होगी, यथा- प्रोपराइटरशिप, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, समिति, आदि।

प्रतिष्ठान पात्रता

युवाओं को स्टाइपेण्ड:

– 12वीं उत्तीर्ण: ₹8000 – आईटीआई उत्तीर्ण: ₹8500 – डिप्लोमा उत्तीर्ण: ₹9000 – स्नातक उत्तीर्ण या उच्च शैक्षणिक योग्यता: ₹10000 स्टाइपेंड की राशि, कोर्स के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निर्धारित की गई है।

आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड पैन कार्ड दो पासपोर्ट साइज फोटो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र

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तकनीकी कौशल: कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वेब डिजाइनिंग, और अन्य तकनीकी विषयों में प्रशिक्षण दिया जाता है। व्यापार और प्रबंधन: युवाओं को व्यापार और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया जाता है। डिजिटल कौशल: डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, और अन्य डिजिटल कौशलों में भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

योजना के तहत उपलब्ध पाठ्यक्रम

निष्कर्ष

Mukhyamantri Seekho Kamao Yojana राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना न केवल युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें समाज और देश के विकास में योगदान करने के लिए भी प्रेरित कर रही है। यदि इस योजना को सही ढंग से लागू किया गया तो यह राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव