Mukhya Mantri Nijut Moina Yojana: बाल विवाह को भी नियंत्रित करने की कोशिश

मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना (Mukhya Mantri Nijut Moina Yojana) असम सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। Mukhya Mantri Nijut Moina Yojana का उद्देश्य राज्य की लड़कियों को उच्च शिक्षा की दिशा में प्रेरित करना और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना असम के सरकारी और अर्धसरकारी संस्थानों में पढ़ने वाली लड़कियों को लाभान्वित करती है, जिससे वे अपनी शिक्षा को बिना किसी वित्तीय बाधा के जारी रख सकें।

मुख्य उद्देश्य

लड़कियों के नामांकन को बढ़ावा देना

Mukhya Mantri Nijut Moina Yojana का मुख्य उद्देश्य असम में उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाना है। यह योजना विशेष रूप से उन लड़कियों के लिए फायदेमंद है, जो उच्चतर माध्यमिक, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाई कर रही हैं।

ड्रॉपआउट की समस्या को हल करना

राज्य में अक्सर देखा गया है कि लड़कियां माध्यमिक शिक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं। Mukhya Mantri Nijut Moina Yojana के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता से ड्रॉपआउट की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी।

राज्य का GER बढ़ाना

राज्य की कुल नामांकन दर (Gross Enrollment Ratio – GER) बढ़ाना भी Mukhya Mantri Nijut Moina Yojana का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। Nijut Moina Yojana के माध्यम से असम में लड़कियों की शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाया जा सकता है।

बाल विवाह को रोकना

मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना के अंतर्गत बाल विवाह को भी नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना Nijut Moina Yojana का एक और उद्देश्य है।

लाभार्थी कौन हो सकते हैं?

लड़कियों के लिए शिक्षा में नए अवसर

Nijut Moina Yojana का लाभ केवल उन लड़कियों को मिलेगा, जो असम के सरकारी और अर्धसरकारी संस्थानों में पढ़ रही हैं। निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली लड़कियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

योग्यता मापदंड

Nijut Moina Yojana का लाभ केवल असम की निवासी लड़कियों को मिलेगा। इसके लिए कुछ मुख्य मापदंड निम्नलिखित हैं:

• योजना केवल अविवाहित लड़कियों के लिए है। हालांकि, स्नातकोत्तर और बी.एड. कोर्स में पढ़ने वाली विवाहित लड़कियों को भी Nijut Moina Yojana का लाभ मिलेगा।
• बी.एड. कोर्स में सरकारी नौकरी के तहत पढ़ाई कर रही लड़कियों को Nijut Moina Yojana का लाभ नहीं मिलेगा।
• मंत्रियों, सांसदों, विधायकों की बेटियां Nijut Moina Yojana के तहत पात्र नहीं होंगी।

वित्तीय सहायता

• उच्चतर माध्यमिक: अधिकतम 10 महीनों के लिए ₹1,000 प्रति माह (कुल ₹10,000 प्रति वर्ष)।
• स्नातक: अधिकतम 10 महीनों के लिए ₹1,250 प्रति माह (कुल ₹12,500 प्रति वर्ष)।
• स्नातकोत्तर: अधिकतम 10 महीनों के लिए ₹2,500 प्रति माह (कुल ₹25,000 प्रति वर्ष)।
• अपवर्जन: ग्रीष्मकाल या लंबी छुट्टियों के दौरान कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, और यह योजना जून और जुलाई में प्रभावी नहीं होगी।

उच्चतर माध्यमिक छात्राओं के लिए

जो लड़कियां उच्चतर माध्यमिक प्रथम वर्ष में पढ़ाई कर रही हैं, उन्हें प्रति माह ₹1000 की राशि दी जाएगी। यह राशि अधिकतम दस महीने तक दी जाएगी, जिससे कुल ₹10,000 का लाभ मिलेगा।

स्नातक छात्राओं के लिए

स्नातक प्रथम वर्ष (B.A./B.Sc/B.Com) में पढ़ने वाली लड़कियों को प्रति माह ₹1250 की सहायता दी जाएगी। यह राशि भी अधिकतम दस महीने तक दी जाएगी, जिससे साल में ₹12,500 का लाभ मिलेगा।

स्नातकोत्तर छात्राओं के लिए

स्नातकोत्तर (M.A./M.Sc/M.Com/B.Ed) में पढ़ाई कर रही लड़कियों को प्रति माह ₹2500 की सहायता राशि दी जाएगी। यह राशि भी अधिकतम दस महीने तक दी जाएगी, जिससे साल में ₹25,000 का लाभ मिलेगा।

आवेदन प्रक्रिया

• छात्राएँ निर्धारित आवेदन पत्र भरेंगी और उसे अपने वर्तमान संस्थान में जमा करेंगी।
• छात्राओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा दी गई जानकारी सही और पूरी हो।
• रजिस्ट्रार/प्राचार्य अपने संबंधित पोर्टल के माध्यम से आवेदन पत्र एकत्र और सत्यापित करेंगे और सही डेटा को पोर्टल में स्वचालित सत्यापन के लिए जमा करेंगे।
• दूसरे वर्ष से, आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। संस्थान के प्रमुख द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र, जो छात्रा की संस्थान में निरंतरता को प्रमाणित करता है, लाभ प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
• सभी संस्थान प्रमुख अपने संस्थान में एमएमएनएम योजना को लागू करने के लिए एक या दो नोडल शिक्षकों को नामित करेंगे।
• अभिभावक यह चुन सकते हैं कि उनकी बेटियाँ योजना के तहत प्रदान किए गए लाभों के लिए आवेदन करेंगी या नहीं, क्योंकि कुछ अभिभावक आवेदन नहीं करना चाह सकते हैं।
• भुगतान का तरीका: प्रत्येक पात्र छात्रा को मासिक डीबीटी (Direct Benefit Transfer – DBT) प्रणाली के माध्यम से बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा।

द्वितीय वर्ष में आवेदन की आवश्यकता नहीं

पहले वर्ष के बाद, लाभार्थी छात्राओं को फिर से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल उनके शिक्षण संस्थान से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि वे अभी भी उसी संस्थान में पढ़ाई कर रही हैं।

असम की शिक्षा नीति में एक क्रांतिकारी कदम

मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना असम में लड़कियों की शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। यह योजना न केवल लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करेगी, बल्कि सामाजिक सुधार की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन द्वारा जारी रिपोर्ट

• जुलाई में इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, 2021-22 और 2023-24 के बीच असम के 20 जिलों में बाल विवाह के मामलों में 81% की भारी कमी आई है
• यह रिपोर्ट असम सरकार के कानूनी हस्तक्षेप और जीरो टॉलरेंस नीति का परिणाम बताती है¹.
• रिपोर्ट में बताया गया है कि 30% गांवों में बाल विवाह पूरी तरह समाप्त हो गया है और 40% गांवों में इसमें महत्वपूर्ण कमी आई है

Final Guideline for Nijut Moina Scheme 2024-25

मुख्यमंत्री का वक्तव्य:

• नवरात्रि के अवसर पर: बाल विवाह के खिलाफ हमारी लड़ाई निर्णायक चरण में प्रवेश कर गई है क्योंकि हमने योजना के तहत मासिक वित्तीय सहायता वितरित करना शुरू कर दिया है।
• मासिक भुगतान: हर महीने की 11 तारीख को असम की बेटियों को कॉलेज में पढ़ने के लिए निश्चित भुगतान मिलेगा।
• निजुत मोइना की विशेषता: यह योजना सकारात्मक सामाजिक परिणामों को प्रोत्साहित करती है, उच्च शिक्षा के लिए धन मुहैया कराती है, पारिवारिक खर्चों को कम करती है और लड़कियों को कॉलेज में पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करके बाल विवाह पर रोक लगाती है।
• लक्ष्य: इस योजना का लक्ष्य 1,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 10 लाख छात्राओं को लाभान्वित करना है।
• अतीत के प्रयास: मुख्यमंत्री ने अतीत में किए गए प्रयासों के ठोस सबूतों का भी उल्लेख किया, जिनके कारण सरकार को यह पहल करने के लिए प्रेरित किया गया।
• अध्ययन के निष्कर्ष: अध्ययनों से पता चला है कि असम में बाल विवाह पर नकेल कसने से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है।
• अंतिम कील: ‘निजुत मोइना’ के साथ, इस सामाजिक बुराई के ताबूत में अंतिम कील ठोंक दी जाएगी।

निष्कर्ष

मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना असम सरकार की एक ऐसी पहल है, जो राज्य में लड़कियों की शिक्षा को सशक्त बनाने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। यह योजना न केवल शिक्षा में सुधार लाने में मददगार है, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को रोकने में भी सहायक साबित होगी।

FAQs

1. मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना का उद्देश्य क्या है?

Nijut Moina Yojana का उद्देश्य असम में लड़कियों को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन देना और ड्रॉपआउट की समस्या को कम करना है।

2. Nijut Moina Yojana के तहत कौन पात्र है?

असम के सरकारी और अर्धसरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रही अविवाहित लड़कियां Nijut Moina Yojana के तहत पात्र हैं।

3. मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?

इस योजना के तहत उच्चतर माध्यमिक छात्राओं को ₹10,000, स्नातक छात्राओं को ₹12,500, और स्नातकोत्तर छात्राओं को ₹25,000 की वार्षिक सहायता मिलती है।

4. आवेदन प्रक्रिया क्या है?

लड़कियों को अपने शिक्षण संस्थान में आवेदन पत्र भरकर जमा करना होता है, जिसके बाद संस्थान द्वारा उसका सत्यापन किया जाता है।

5. क्या यह योजना निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए है?

नहीं, यह योजना केवल सरकारी और अर्धसरकारी संस्थानों में पढ़ाई कर रही लड़कियों के लिए है।

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